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कोरोना का कानुन / पुरे प्रदेश सहित हनुमानगढ़ जिले में भी धारा 144 लागु, 20 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर नहीं हो सकेंगे एकत्रित। जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने जारी किये आदेश।

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हनुमानगढ़ । कोरोना वायरस के चलते पुरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। भारत में इस वायरस का शुरूवाती दौर है ऐसे में सावधानी ही इसका बचाव है। भारत सरकार इसके लिये पुरे प्रयास कर रही है। कि प्रत्येक कदम सतर्कता के साथ रखा जाये। इसके लिये राजस्थान सरकार भी उतनी ही भुमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेजों, जिम व अन्य संस्थानों में ३० मार्च तक अवकाश घोषित कर रखा है इसी चरण में मुख्यमंत्री ऑफिस में हई बैठक के बाद राजस्थान प्रदेश में धारा 144 लागु कर दी गई है।
राज्य सरकार एवं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने कल बुधवार को 31 मार्च तक हनुमानगढ जिले की समस्त सीमाओं तक निषेधाज्ञा प्रसारित कर दी है।

इस पर रहेगी पाबंदी

  • किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारों इत्यादी में २० से अधिक संख्या में नागरिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जरूरी होने पर उपखंड मजिस्ट्रेड या जिला मजिस्ट्रेड की अनुमति लेनी होगी।
  • हनुमानगढ जिले के सभी राजकीय, निजि शिक्षण संस्थान एवं मदरसे बंद रहेंगे।
  • जिले के समस्त कॉचिंग सेंटर, सीनेमा घर, जिम, सार्वजनिक व धार्मिक स्थानों पर आयोजित होने वाले मंनोरजन कार्यक्रम जैसे मेला, मंचन एंव थियेटर में आयोजित होने वाले नाटय़ कार्यक्रम भी पुरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
  • जिले के आम नागरिक अपने सामाजिक आयोजन जैसे शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम यथा संभव छोटे रखेंगे और समारोह में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं करेंगे।
  • जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र तथा मिनि आंगनबाड़ी केंद्र 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित विधिस्वरूप अपना कार्य संपादन करेंगी।
  • यह आदेश रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, डाकघर, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अनुमत परीक्षा कक्षों में अधिकृत एवं सदभावी व्यक्तिओं की उपस्थिति की स्थिति में लागु नहीं होगा।

अवहेलना पर होगी कार्रवाई

उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। चुंकि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। तथा अतिआवश्यक प्रकृति का है। जिसे व्यक्तिगत तामिल करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिये एकपक्षिय आदेश जारी कर सुचना दी जाती है। इस आदेश का सरकारी कार्यालयों के आगे नोटिस बोर्ड से प्रचार-प्रसार किया जाना है। यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगा।

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